संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा रहेको प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो विभेद हुने भन्दै सो प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्,बागमती प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीले ।
बिज्ञापन
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) मा संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिव पदमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास रोकिने भन्दै सो प्रदेशका सचिवसहितका २० कर्मचारीहरुले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
बिज्ञापन
ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरुमा बागमती प्रदेशका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीसहित सोही प्रदेशका ११ औं तहका डा अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौँ तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारीलगायत रहेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ तर संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जुन नेपालको संविधान र संघीयताको भावना, मर्म अनुरूप नरहेको र समानताको हक (धारा १८) विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
बिज्ञापन
सबै कर्मचारीले योग्यता र क्षमता अनुसार समयमै आवधिक रूपमा बढुवा तथा वृत्ति विकास हुन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४(२) र ११६ (३) ले १० वर्ष सम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिने भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले
कर्मचारीले दश वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीहरू माथि ठुलो अन्याय र भेदभाव गरिएको भन्दै संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा संशोधनका प्रस्ताव समेत पेस गरेका छन् ।
उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) संशोधन गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई सम्झाएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विद्येयक यही मंगलबार पेश हुँदैछ । सो लगतै ७२ घण्टाको समय दिएर संशोधन प्रस्ताव हाल्न पाइने जनाइएको छ ।
